महिला आरक्षण बिल पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार संसद में महिलाओं की सीटें बढ़ा सकती है. केंद्र सरकार महिला आरक्षण के तहत देशभर में 545 सीटों के अलावा 33 फीसदी सीटें बढ़ाने का निर्णय कर सकती है. करीब 180 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जा सकती हैं.
18 सितंबर यानी एक दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 सितंबर को नई संसद में महिला सांसदों को संबोधित भी कर सकते हैं. केंद्र सरकार महिला आरक्षण के तहत अगर लगभग 180 सीटें बढ़ा देती है तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 725 हो जाएगी. वहीं, केंद्र ने एक अधिसूचना जारी करकेनए संसद भवन को आधिकारिक रूप से संसद भवन का दर्जा दे दिया है.
लगभग 27 साल से ज्यादा समय से लंबित चल रहे महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से संसद के विशेष सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भी की गई थी. अगर ये बिल पारित हो जाता है तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएंगी.
महिला आरक्षण बिल
सरकार की कोशिश है कि इसे व्यापक चर्चा के बाद बुधवार को पास करवाया जाए. इसके साथ ही बिल पास होने के बाद महिलाओं की एक बड़ी सभा को पीएम मोदी संबोधित भी कर सकते हैं. ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.