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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का आदेश दिया है। योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट से आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। NGO एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
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