इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आईटीआर (ITR) भरते हुए आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। कई बार आप अपने खर्च और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अपने एम्प्लॉयर को बताना भूल जाते हैं। पीपीएफ या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश हो सकता है। संभव है कि आप किराए के मकान पर रह रहे हैं लेकिन आपने एचआरए के क्लेम के लिए एम्प्लॉयर को जरूरी दस्तावेज न दिए हों। इस तरह के मामलों में एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से टैक्स काट दिया होगा। यहां हम बता रहे हैं कि आईटीआर भरते समय आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं।![source-google](https://images.tv9hindi.com/wp-content/uploads/2023/07/income-tax-return.jpg)
धारा 80सी में छूट
आयकर कानून की धारा 80C में निवेश से जुड़े कई विकल्पों पर टैक्स छूट मिलती है। इन निवेश विकल्पों में ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ELSS) और टैक्स सेविंग एफडी आदि शामिल हैं। इन निवेश विकल्पों के जरिए की गई बचत पर आप सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह जीवन बीमा आदि के प्रीमियम समेत कई अन्य विकल्पों को मिलाकर कुल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, दो बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ ट्यूशन फीस, होम लोन की किस्त में शामिल मूलधन का हिस्सा, घर की खरीद में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज आदि पर भी आप धारा 80सी के तहत आयकर छूट का क्लेम कर सकते हैं।
![](https://politicalcreationhouse.in/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-03-18-at-4.18.52-PM-1.jpeg)
एचआरए
अगर आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) कंपोनेंट शामिल है और आपने इस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज अपने एंप्लॉयर के पास नहीं जमा करवाए थे तो अब भी वक्त है यह छूट पाने की। अब जब इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो एचआरए पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए पर टैक्स छूट मिलती है। एचआरए निर्धारित करने वाले वेतन में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और कमीशन आते हैं। इसकी एक अहम शर्त यह भी है कि आप जिस घर में रहते हों, उसका किराया चुका रहे हों। सिर्फ इसी तरह के किराए पर कर छूट मिलेगी। होम लोन पर टैक्स बचत की राशि लोन राशि, ब्याज दर और व्यक्तिगत टैक्स स्लैब जैसे कारकों पर निर्भर करती है। धारा 24 के तहत भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक और धारा 80 सी के तहत मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
![](https://politicalcreationhouse.in/wp-content/uploads/2023/09/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-1.jpeg)