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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्राइवेट स्कूल के एडिमिशन रजिस्टर में उन विद्यार्थियों के नाम बहाल कर दिए हैं, जिन्हें अभिभावकों द्वारा बढ़ी हुई फीस देने से इनकार करने के बाद हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने नौ जुलाई को पारित एक आदेश में अभिभावकों को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़ी हुई स्कूल फीस का 50 प्रतिशत जमा करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
फीस का भुगतान न करने के कारण हटा दिया था बच्चों का नाम
जानकारी दे दें कि कोर्ट का आदेश अभिभावकों की याचिका पर आया, जिन्होंने दलील दी थी कि द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने बढ़ी हुई फीस का भुगतान न करने के कारण उनके बच्चों के नाम अपनी छात्र पंजीसे हटा दिए हैं।
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